प्रतिबन्धित कृत्रिम फूलको खुलेआम प्रयोगले संकटमा स्वदेशी फूलखेती

प्रतिबन्धित कृत्रिम फूलको खुलेआम प्रयोगले संकटमा स्वदेशी फूलखेती
समृद्ध सुदूरपश्चिम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उत्पादन वृद्धि, आयात निरुत्साहन तथा निर्यातमुखी नीति आजको आवश्यकता हो। देशभित्र उत्पादन बढाउने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रका किसान तथा व्यवसायीले मेहनत गरिरहेका छन्। तर सरकारी नियमनकारी निकायहरूको फितलो कानुन कार्यान्वयनका कारण स्वदेशी फूल व्यवसाय आज गम्भीर संकटमा पुगेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले फूलखेतीको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, ढुवानी सहजता, सीप विकास, प्रशिक्षण तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि गरेका प्रयासहरू प्रशंसनीय छन्। यिनै प्रोत्साहनका कारण धेरै किसानहरूले फूलखेतीमा आफ्नो भविष्य देखेर लाखौं रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। कतिपय किसानले जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक फूलखेतीसमेत सञ्चालन गरेका थिए।
तर अहिले बजारमा नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका प्लास्टिक, कपडा तथा वालमेटबाट बनेका कृत्रिम फूलहरूले खुला रूपमा बजार कब्जा गर्न थालेपछि स्वदेशी किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अवैध रूपमा आयात तथा बिक्री भइरहेको यस्ता सामग्रीका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको प्राकृतिक फूल बिक्री हुन छाडेको छ। परिणामस्वरूप धेरै किसान व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य भएका छन् भने कतिपयले आफ्नो फूलबारीमै डोजर चलाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
झन् दुःखद पक्ष त के छ भने, प्रतिबन्धित सामग्रीको प्रचारप्रसार टिकटक, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत खुला रूपमा भइरहेको देखिन्छ। कतिपय व्यवसायीहरू मात्र होइन, यसको नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने निकायका व्यक्तिहरूबाट समेत यस्ता सामग्री प्रयोग भएका फोटो तथा भिडियो सार्वजनिक हुनु कानुन कार्यान्वयनमाथिको गम्भीर प्रश्न हो।
यदि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको सामग्री खुलेआम प्रयोग, बिक्री तथा प्रचार भइरहँदा सम्बन्धित निकाय मौन बस्ने हो भने यसले स्वदेशी उत्पादन, किसानको आत्मबल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ। कानून सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। किसानको मेहनत र लगानीको संरक्षण गर्न प्रतिबन्धित कृत्रिम फूलको आयात, बिक्री, प्रयोग तथा प्रचारप्रसारमा तत्काल कडाइ गरिनु आवश्यक छ।
अन्यथा “उत्पादन बढाऔँ, आत्मनिर्भर बनौँ” भन्ने नारामात्र सीमित हुनेछ र हजारौं किसान विस्थापित हुने खतरा अझ बढ्नेछ।